कोलकाता : केन्द्रीय कैबिनेट ने गत 29 जुलाई को नयी शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। राज्य के 6 विशिष्ट शिक्षाविदों को लेकर बनायी गयी यह कमेटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपना विचार व्यक्त करेगी। इसके साथ ही शिक्षा से जुड़े विभिन्न संगठनों से भी उनके विचार बताने का अनुरोध किया गया है। सोमवार के बेहला में रक्षाबंधन उत्सव के मंच से शिक्षामंत्री पार्थ चटर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कमेटी गठन किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस 6 सदस्ययी कमेटी में शिक्षाविद सौगत राय, नृसिंह प्रसाद भादुड़ी, पवित्र सरकार, अभिक मजूमदार, सब्यसाची रायचौधरी व सुरंजन दास के नाम शामिल हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि कमेटी और शिक्षा से जुड़े विभिन्न संगठनों से भी उनके विचार बताने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया गया है। गौरतलब है कि नयी शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने के बाद से ही कई राजनीतिक पार्टियां व शिक्षाविदों ने इसका विरोध किया था। यहां तक कि राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने इस शिक्षा नीति का विरोध करते हुए इसे पश्चिमी नीति का नकल करार दिया था।
नयी शिक्षा नीति : नयी शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, खास बातें जानने के लिए क्लिक करें…
सोमवार को शिक्षामंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षानीति को लेकर एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। शिक्षा राज्य और केन्द्र की संयुक्त सूची में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा था कि हमने सबके साथ बात की थी लेकिन हमारे साथ कोई बात नहीं की गयी। हमने लिखित तौर पर बताया था कि किन-किन जगहों पर हमें आपत्ति है। दुःखद बात है कि हमारा कोई भी व्यक्ति उस कमेटी में नहीं था।
